ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇੰਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (IBBI) ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। IBBI ਨੇ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹੈ FasTag, ਹੁਣ ਇੰਝ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ
12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਧਾਰਾ 36 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (4) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਈ) ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਈਬੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਭਾਰੀ, ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆਏ ਨੇ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢ ਖਾ ਲਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਵੀਡੀਓ)
ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। IBBI ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Akasa Air ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, 2 ਦਿਨ 'ਚ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ 10 ਉਡਾਣਾਂ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਐਨਾਰੋਕ ਕੈਪੀਟਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਨਾਰੋਕ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ (ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ) ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਨਕੀ ਪਤੀ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੀ ਪਤਨੀ, ਬੋਰਵੈੱਲ 'ਚੋਂ ਕਈ ਟੁੱਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਈਬੀਸੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ IBBI ਨੇ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 12 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਮਹੂਰਤ 'ਚ ਹੋਣਗੇ 42 ਲੱਖ ਵਿਆਹ, 5.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
QR ਕੋਡ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ : Paytm
NEXT STORY 
