ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ (Reimbursement) ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ 'ਸਾਹਬ' ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਪਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ; ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ? (10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ)
16 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਫਤਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ (OM) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ (HOD) ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹ (IFD) ਦੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਖਬਰ; ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਕਰਮ ਭੱਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ 2 ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ:
- ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ: ਕਲੇਮ ਵਿੱਚ CGHS ਜਾਂ CS(MA) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ (Relaxation) ਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
- ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ: ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ (CGHS Rates) ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਛੋਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ:
- ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ: ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ ਅਪਲਾਈ: ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ CMO (Chief Medical Officer) ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ।
- ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲੇਮ ਫਾਰਮ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਮਰੀ, ਰੈਫਰਲ ਸਲਿੱਪ, ਅਸਲ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, CGHS ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਕੈਂਸਲ ਚੈੱਕ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰਾ; ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ...
ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਵਾਪਸ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਾਹਨ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਮਾਰਚ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਵਰ੍ਹੇਗਾ ਮੀਂਹ
NEXT STORY 
