ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤੀ ਦਾਲ ਤੇ ਅਨਾਜ ਸੰਗਠਨ (ਆਈ. ਪੀ. ਜੀ. ਏ.) ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 230 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਗ 260 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਾਰਮਦ ਲਿਮਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਦਾਲ ਤੇ ਅਨਾਜ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀਤੂ ਭੇਦਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਘੇਰਪਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰੇ ਮਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਲ ਭਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ 1 ਕਿਲੋ ਦਰਾਮਦੀਦ ਹਰੇ ਮਟਰ ਦਾ ਮੁੱਲ 300 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਾਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਮਾਂਹ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਸਤ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਮਾਂਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਤਪਾਦਨ 40 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮਾਂਹ, ਹਰੇ ਮਟਰ ਤੇ ਪੀਲੀ ਮਟਰ ਦਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਪੀਲੀ ਮਟਰ ਦਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲਿਮਟ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦਾਲ ਤੇ ਅਨਾਜ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਰਮ ਰੁਖ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੋਨਾ 1,160 ਰੁਪਏ ਫਿਸਲਿਆ
NEXT STORY 
