ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਨਣਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪਹੁੰਚ, ਟਿਕਾਊਪਨ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਊਰਜਾ ਬਦਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਬਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
2014 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 182 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਨੇਪਾਲ, ਮਿਅਾਂਮਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 8 ਅਰਬ ਯੂਨਿਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 1,42,000 ਸਰਕਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਮੀਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਗ੍ਰਿਡ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰ ਖੇਤਰੀ ਤਬਾਦਲਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਹੁਣ ਜਨਰੇਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸਕਾਮ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਰਿਟ (ਮੈਰਿਟ ਆਰਡਰ ਡਿਸਪੈਚ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਫਾਰ ਰਿਜੂਵੇਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ, 55,940 ਇੰਸਟਾਲਡ ਕਪੈਸਟੀ ਦੇ 132 ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਊਰਜਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਸੀ. ਈ. ਈ. ਡਬਲਿਊ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ’ਚ ਇਕ ਔਸਤ ਭਾਰਤੀ ਘਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ 26.6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 23.36 ਅਤੇ 22.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਹੈ।
2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਉੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ।
15 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 1000 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਖਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ’ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੌਭਾਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰੇਕ ਘਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 2.80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਇਕ ਮਕਸਦ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਈਂਧਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਪਾਥੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ।
ਗ੍ਰਿਡ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਹੁਨਰਤਾਪੂਰਵਕ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ 25.23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 81 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਡਿਸਕਾਮਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਊਰਜਾ ਪਾਰਗਮਨ ਇਕ ਵਰਨਣਯੋਗ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਬੀਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਮਰੱਥਾ 3 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਾਰਗਮਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਢੰਗਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨਵੀਨੀਕਰਨਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 42 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਘਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ’ਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ-2014-15 ’ਚ 8.92 ਅਰਬ ਲਿਟਰ ਤੋਂ 2020-21 ’ਚ 2.04 ਅਰਬ ਲਿਟਰ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਇਸ 77 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ’ਚ 1.72 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ 2021 ’ਚ ਅਰਬਾਂ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਵੰਡੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ’ਚ ਸਾਲ ’ਚ 17.10 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ।
ਪੀ. ਐੱਮ.-ਕੁਸੁਮ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਮਹਾਮੁਹਿੰਮ) ਯੋਜਨਾ ਮਾਰਚ 2019 ’ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਲੱਖ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਸੌਰਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 3.59 ਲੱਖ ਇਕੱਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪ, 76,000 ਨਿੱਜੀ ਗ੍ਰਿਡ ਕੁਨੈਕਟਿਡ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਸੌਰਕਰਨ ਅਤੇ 9.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਡ ਕੁਨੈਕਟਿਡ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਫੀਡਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੌਰਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ 2022 ਤੱਕ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਤੋਂ 40 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਊਰਜਾ ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਪਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਲਈ ਪਾਰਗਮਨ ’ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨੇਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਪਾਰਗਮਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇਕ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਦੁਹਰਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਸੋਨੇ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ‘ਸਫਲ’, ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ GJC : ਸਰਕਾਰ’
NEXT STORY 
