ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ (ਕਿਰਤ ਬਲ) 'ਚ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਦੀ ਮੁਖੀ ਕ੍ਰਿਸਟਿਨਾ ਲੇਗਾਰਡੇ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਏਰਨਾ ਸੋਲਬਰਗ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਵਰਲਡ ਇਕਾਨਮਿਕ ਫੋਰਮ (ਡਬਲਿਊ. ਈ. ਐੱਫ.) ਵੱਲੋਂ ਦਾਵੋਸ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਲੇਗਾਰਡੇ ਅਤੇ ਸੋਲਬਰਗ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਵਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਨਿਓਰ ਚੇਤਨਾ ਸਿਨ੍ਹਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਮੇਤ 70 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਗਾਰਡੇ ਅਤੇ ਸੋਲਬਰਗ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਬਲਿਊ. ਈ. ਐੱਫ. ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ 'ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ' ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਗਾਰਡੇ ਅਤੇ ਸੋਲਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 9 ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ 'ਚ ਹਨ ਰੁਕਾਵਟ
ਲੇਗਾਰਡੇ ਅਤੇ ਸੋਲਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛੜਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਾਰਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ। ਕਰੀਬ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੈਂਡਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿੱਤੀ ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਕਪਲੇਸ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਟਾਟਾ ਆਟੋ ਐਕਸਪੋ 2018 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਨਵੀਂ H5 SUV
NEXT STORY 
