ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਯੂਰੀਆ, ਡਾਈ-ਅਮੋਨੀਆ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀਏਪੀ) ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚੀਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਫੰਡ ਰਾਹਤ 200,00-225.000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਲਈ ਖ਼ਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 105,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੁਕ੍ਰੇਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਪਲੇ ਬਾਜ਼ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਈਵੁੱਡ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਕਰੌਕਰੀ, ਡਾਈ ਅਤੇ ਮੋਲਡਿੰਗ ਪਾਊਡਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 266 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਹੈ।
ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਘਟੀਆ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਗਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ 'ਤੇ ਨਿੰਮ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਤਿਆਰ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਲ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,” ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 2.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ
NEXT STORY 
