ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 2019 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ.) ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਨਲ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਫੋਰਮ (ਟੀ.ਪੀ.ਐੱਫ.) ਦੀ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਜੇ WTO ਦੀ ਅਪੀਲੀ ਸੰਸਥਾ (ਅਗਲੇ ਸਾਲ) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਯੂਨਿਟਸ (EOU) ਸਕੀਮ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ ਸਕੀਮ (EPCG), ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ (SEZ) ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਆਯਾਤ (DFIS) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2019 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ (MEIS), EOUs, EPCGs, SEZs ਅਤੇ DFIS ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਟੀਲ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਕੱਪੜੇ ਸਮੇਤ ਆਈਟਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ, 65 ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ MEIS ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ (RoDTEP) ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
MEIS ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈਪਸ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦੀ ਅਪੀਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਪੀਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਪੀਲੀ ਬਾਡੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਅਪੀਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਦੀ 12ਵੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ TPF ਬੈਠਕ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। TPF ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਕੈਥਰੀਨ ਤਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਟੀਪੀਐਫ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟੀਚਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇੰਡੀਆ ਯੂਐਸ ਟਰੇਡ ਪਾਲਿਸੀ ਫੋਰਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਕਤੂਬਰ ਦੌਰਾਨ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰਕ ਵਪਾਰ 77.25 ਅਰਬ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 64 ਰੁਪਏ Kg ਦੇ ਪਾਰ, ਖੰਡ-ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀਂ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
DGCA ਦੀ AIR India ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ, ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਵੱਈਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
NEXT STORY 
