ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦਿੱਗਜ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪੀਟਿਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ(CCI) ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ CCI ਅਤੇ ਕੰਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਸ(CAIT) ਨੂੰ 8 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੰਪੀਟਿਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨਿਯਮ ਨੇ CCI ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੰਪੀਟਿਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਦਿੱਲੀ ਟਰੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼(ਪੀ) ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਸ(ਕੈਟ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦਿਓ : ਕੈਟ
ਕੈਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ FDI ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਤਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ FDI ਪਾਲਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ(ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦਿਓ।
ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਚ ਆਵੇਗੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ
NEXT STORY 
