ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਭਾਸ਼ਾ) – ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਸ (ਕੈਟ) ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲਾਬੀ ਸਮੂਹ ‘ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਯੂ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ.)’ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਟ ਨੇ ਯੂ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਸ਼ਾ ਬਿਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਣਉਚਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 8.5 ਕਰੋੜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਗੈਰ-ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਇਸ ਲਾਬੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਖੇਡ’ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਕੈਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ.) ਵਲੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਟ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਰੇਗੀ 1000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
NEXT STORY 
