ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦੇ ਦਾਈਰੇ ਵਿਚ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਲਾਇੰਟ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਪਰੀਤ ਸ਼ੁਲਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ।
ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਐਂਡ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ' ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਾਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ' ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਵਿਪਰੀਤ ਸ਼ੁਲਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਪਰੀਤ ਜਾਂ ਰਿਵਰਸ ਸ਼ੁਲਕ ਦਾ ਮਤਬਲ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਆਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਈ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸਲਾਹ , ਪਰਾਮਸ਼ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ, ਨਿਆਧਿਕਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਕਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਵਕਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਦੇ ਚੜ੍ਹੇ ਰੇਟ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਦਾ ਮੁੱਲ
NEXT STORY 
