ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਏ. ਟੀ. ਪੀ.) ਸੁਖਦੇਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 103 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਮੁਆਫ਼
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਖਦੇਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵੈਸਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਕੰਮ ਰੁਕਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ’ਤੇ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਦਹਿਲਿਆ ਜਲੰਧਰ! ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਾਰਸ ਅਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ
ਸੁਖਦੇਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਾਰਸ ਅਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੋਠੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਸ ਅਸਟੇਟ ’ਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਫਿਸਰ (ਸੀ. ਵੀ. ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ 15,16,17 ਨੂੰ ਰਹੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ, 3 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਸ ਅਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸਵਰਨ ਐਨਕਲੇਵ ਤਕ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਸ ਅਸਟੇਟ ’ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ! ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 103 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਮੁਆਫ਼
NEXT STORY 
