ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ SUV ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਜਾਂ BMW ਵਰਗੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਏ ਜਾਣ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੁਪਇਆ ਟੁੱਟਿਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਸੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼, ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ ਅਤੇ ਬੀਐੱਮਡਬਲਯੂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਯੂਰਪੀ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਰ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਅਤੇ ਬੀਐੱਮਡਬਲਯੂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਬਿਲਟ ਯੂਨਿਟ (CBU) ਕਾਰਾਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ ਸੀਬੀਯੂ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਗੁਆਨ ਆਰ-ਲਾਈਨ ਵੀ ਲਿਆਏਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਬਰਲਿਨ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਾਰਾਂ ਆਯਾਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਝੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ ਟਰੰਪ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ
ਕੀ EV ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਸਤੀ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟੈਸਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 70 ਤੋਂ 110 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 8,000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਟੋ ਮਾਹਰ ਅਤੇ INDEA ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਅਵਿਕ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਣਗੀਆਂ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਝੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ ਟਰੰਪ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 50% ਦਾ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ
NEXT STORY 
