ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)-ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ’ਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਸ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਵੇਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੀਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਧਰੇਗੀ ਅਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਰੀਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੇ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ
NEXT STORY 
