ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)-ਈ-ਕਾਮਰਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (ਕੈਟ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 500 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਕੈਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਸਗੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਲਾਜਿਸਟਿਕ, ਯਾਤਰਾ, ਘਰ ਖਰੀਦਣ, ਖਪਤਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕੈਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕੈਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ. ਸੀ. ਭਰਤੀਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਤੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਵਪਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹੈ ਨੁਕਸਾਨ
ਕੈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਕੱਤੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮਾਲੀਆ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੈਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ
ਭਰਤੀਆ ਅਤੇ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਾਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 7 ਕਰੋਡ਼ ਵਪਾਰੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 56 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 47ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ
NEXT STORY 
