ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 122 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਲੌੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ। NGT ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਉਹ 122 ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ
NGT ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ 122 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਭਾਰਤ ਬਾਂਡ ETF ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 1.7 ਗੁਣਾ ਬੋਲੀਆਂ, 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਗਏ
NEXT STORY