ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 6 ਐਲਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ, 3 ਐਲਾਨ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, 2 ਐਲਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਫੰਡ 'ਤੇ, 2 ਐਲਾਨ ਨਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਚ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਸੈਕਟਰ 11 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ 8.44 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਰੀਬ 2.64 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਲਿਹਾਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ।
ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਲਈ ਐਲਾਨ
1. ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੋਨ
ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ: 100 ਕਰੋੜ ਰੂਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟਰਨ ਓਵਰ ਵਾਲੇ 45 ਲੱਖ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਨੂੰ
ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ: ਇਹ ਕੋਲੈਟਰਲ ਫ੍ਰੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੋਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਰਜ਼ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਯਾਨੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ: ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ: 2 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ: ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਨਾਨ ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੇਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਕਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ: ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਫਾਰ ਮਾਇਕਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ।
3. ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ
ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ: ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ: 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਦਰ ਫੰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਟਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ: ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
4. 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ: ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਂਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਦੀ ਦੋੜ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ: ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
5. ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਗਲੇ 45 ਦਿਨ 'ਚ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 2020 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗੀ : IDC
NEXT STORY 
