ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਨੀਤੀ ਅਾਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ (ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ.) ਲਈ ਆਧਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਅਾਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਾਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਤਨ ਵਾਟਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਤੋਂ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਨੀਤੀ ਅਾਯੋਗ ਅਤੇ ਫਿੱਕੀ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ’ਤੇ ਇਕ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਪੀਟਲ ਵਰਲਡ ’ਚ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ 56 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ : ਸਿਡਬੀ
NEXT STORY