ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਈ.ਐੱਮ.ਆਈ. ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ (ਲੋਨ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ) ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਈਸ Elon Musk ਤੇ Jeff Bezos ਇੰਝ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ.) ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਤਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਚੱਖ ਸਕਣਗੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ, 16 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬਰਾਮਦ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਸੈਂਸੈਕਸ 'ਚ ਉਛਾਲ, ਨਿਫਟੀ ਆਲ ਟਾਈਮ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ
NEXT STORY 
