ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਆਫਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਸੀਮਾ 2,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਫਲਾਈਨ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਡ, ਵਾਲਿਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ (ਏਐੱਫਏ) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਮਐਸ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ 'ਅਲਰਟ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀ ਦੁਨੀਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ
ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਹਰੇਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਸੀਮਾ 2,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ…।” ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ, 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਦਿਆਂ 'ਕੰਗਾਲ' ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦੈ ਦਿਵਾਲੀਆ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਫਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।” ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਹੋ ਸਕਦੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ, 'ਸਮਰੱਥ' ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਧੇਗੀ ਆਮਦਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸਾਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ
NEXT STORY 
