ਚੇਨਈ—ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੋ-ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਘੋਟਾਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ), ਕੇਂਦਰੀ ਖੋਜ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.), ਈ.ਡੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕਿਟਸ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੈਬਿਲਿਟੀ (ਸੀ.ਐੈੱਫ.ਐੱਮ.ਏ.) ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਏ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਘੋਟਾਲੇ 'ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਗਤੀ ਕਾਫੀ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਸੀ.ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਨੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਈ. ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਬੀ (ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੁਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ) ਐਕਟ 2003 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਐੱਮ ਸੱਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਨ ਸ਼ੋਸ਼ਾਸਾਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਈ., ਸੇਬੀ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂਚ ਦਫਤਰ (ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਆਈ.ਓ.) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸੂਚਨਾ ਇਕਾਈ (ਐੱਫ.ਆਈ.ਯੂ.) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿੱਕੀ ਦੀਵਾਲੀ, NOV ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪੀੜ
NEXT STORY 
