ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (DFS) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਵੱਲੋਂ UPI ਪੇਮੈਂਟਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ UPI ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ 100% ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Google Pay, PhonePe, Paytm ਅਤੇ BHIM ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਜਾਂ ਹਿਡਨ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਰਕਮ 100 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ UPI ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ (P2M) ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ MDR ਅਤੇ ਕਿਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
MDR (ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ) ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਮਰਚੈਂਟ 'ਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਨਾ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਮਾਲ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰਚੈਂਟ (ਦੁਕਾਨਦਾਰ) 'ਤੇ 0.4% ਦਾ MDR ਲੱਗੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 3,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 12 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ 'ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ: 75,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ MDR ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ 300 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ-ਪਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ UPI ਰਾਹੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਡਿਜੀਟਲ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ (P2PM ਸ਼੍ਰੇਣੀ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ MDR ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ (0%) ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 96% ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 2,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕੌਮ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲੈਟ MDR ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ MDR ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗਾਹਕ ਤੋਂ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਬਦਲੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ MDR ਦਾ 5% ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਿਆ ਵੱਡਾ ਮਗਰਮੱਛ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
NEXT STORY 
