ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਾਧੂ ਬੈਂਡਵਿਥ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਗਭਗ 48,489 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਗ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਟੀ. ਡੀ. ਸੈਟ) ’ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਾਦ ਟੀ. ਡੀ. ਸੈਟ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਟੀ. ਡੀ. ਸੈਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਟੀ. ਡੀ. ਸੈਟ ’ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ, ਪਾਵਰ ਗਰਿਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਰਮਦਾ ਵੈਲੀ ਫਰਟੀਲਾਇਜ਼ਰ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਟੀ. ਡੀ. ਸੈਟ ’ਚ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਗੇਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 1.83 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ 21,953.65 ਕਰੋਡ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਰਮਦਾ ਵੈਲੀ ਫਰਟੀਲਾਇਜ਼ਰ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲਸ ਤੋਂ 15,019.97 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
24 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਦੇਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 1.47 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ 2.7 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਗੈਰ-ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਏ. ਜੀ. ਆਰ. ਬਕਾਏ ਦਾ ਅੱਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਭੁਗਤਾਨ
ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਟੈਲੀਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਏ. ਜੀ. ਆਰ. ਤਹਿਤ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਧਿਕਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਏ. ਜੀ. ਆਰ. ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 10,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
SBI 'ਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ, ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
NEXT STORY 
