ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਆਈ.ਟੀ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ ਵਿਧੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ-ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ, ਆਈ.ਟੀ., ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਡੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ 'ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਗੇਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੂਏ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਕ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਲਸ ਨੂੰ ਸਦੱਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਚਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਚੋਲਾ "ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ" ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਹੋਸਟ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਅਪਲੋਡ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੂਏ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹਨ।
ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ Gautam Adani ਮਾਰਨਗੇ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ,ਇਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਪਿੱਛੇ
NEXT STORY 
