ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਛੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਘੱਟ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ (DoE) ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। DoE ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ - ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਕਮ ਦਾ 66% ਹੈ - ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ; ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਨਾਥੁਲਾ ਵਿਖੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਨੁਭਵ (₹97.37 ਕਰੋੜ), ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਗੋਮਤੀ ਵਿਖੇ 51 ਸ਼ਕਤੀ ਪੀਠ ਪਾਰਕ (₹97.7 ਕਰੋੜ), ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤਕ ਝੀਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ (₹89.48 ਕਰੋੜ), ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਉਮੀਅਮ ਝੀਲ (₹99.27 ਕਰੋੜ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। , ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਚਿੜੀਆਘਰ (`97.12 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਸਿਆਂਗ ਈਕੋ-ਰੀਟਰੀਟ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦਾ ਪਾਸੀਘਾਟ (46.48 ਕਰੋੜ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 23 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ 3,295 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 40 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ DoE ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ (SASCI) ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ SASCI ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ, 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੱਕ, ਕੁੱਲ 87 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 23 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 3,295.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਸਿਆਗੰਧਾ ਝੀਲ, ਸਹਰਸਾ (ਬਿਹਾਰ), ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਾਊਨ ਸਕੁਆਇਰ, ਪੋਰਵੋਰਿਮ (ਗੋਆ), ਓਰਛਾ (ਐਮਪੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਘੱਟ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਕੇ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ," ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੀਨ ਸਰਹਦ 'ਤੇ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਈਟੀਐਮ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 205% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ"।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ 25% ਵਧੇਗੀ : ਜੈਫਰੀਜ਼
NEXT STORY 
