ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਬੈਂਕ) ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਮੁੰਬਈ 'ਤੇ ਕਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਐੱਚ.ਡੀ.ਆਈ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਾਹਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 5 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 22 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, 'ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਲਈ ਹੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਾਨਾ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨੈਟਵਰਥ ਅਤੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇ. ਬੀ. ਭੋਰੀਆ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਮਾਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
NEXT STORY 
