ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ’ਚ ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ. ’ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਦਰਾਮਦ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2020 ’ਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ 62.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰੀਬ 4.7 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਲਈ 15.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰੀਬ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘੜੀ, ਯੂਜਿਕਲ ਸਮੱਗਰੀ, ਖਿਡੌਣੇ, ਖੇਡ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਫਰਨੀਚਰ, ਮੈਟਰੇਸ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਕੈਮਿਕਲ, ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਮਿਨਰਲ ਯੂਲ ਅਤੇ ਮੈਟਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ;ਇਹ ਐਪ ਦੱਸੇਗੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ
ਸਥਾਨਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2020 ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 47 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰੀਬ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਮਦੀ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ।
2019 ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 92.68 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ
ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2019 ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ 92.68 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 56.77 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਿਹਾ। 2018 ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ 95.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 58.04 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਗੁਣਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : RBI ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਦੀ ਹੋਈ ਵਾਪਸੀ, ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਬਾਈਕਾਟ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੈ 17 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਝਟਕਾ
ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਹਰਕੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ’ਚ ਬਣੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।
ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁਲ ਦਰਾਮਦ ’ਚੋਂ ਰਿਟੇਲ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਰੀਬ 17 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਿਡੌਣੇ, ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ, ਮੋਬਾਈਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ 17 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ. ਕੇ. ਬੰਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣ ’ਚ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਈ-ਕਾਮਰਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ।’’
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਿ ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (ਕੈਟ) ਨੇ ਵੀ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ‘ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ-ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ’ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ’ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜੱਪ ’ਚ ਇਕ ਕਰਨਲ ਸਮੇਤ 20 ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : LIC 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼, DIPAM ਨੇ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲਈ ਮੰਗਵਾਈ ਬੋਲੀ
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
NEXT STORY 
