ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਭਾਰੀ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ.) ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਇਕ ਪੱਤਰਿਕਾ 'ਚ ਲਿਖੇ ਲੇਖ 'ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਭੂਮੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
'ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਸੁਸਤੀ ਲਈ PMO ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ'
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕ ਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।'' ਰਾਜਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਢਿੱਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਕਮੀ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਝਟਕਾ! ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗ੍ਰੋਥ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
NEXT STORY 
