ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ. ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਸਣ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਹੀ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਿਸਦਾ ਰਹੇਗਾ।''
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗ੍ਰੋਥ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਇਹ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਇਹ 7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਆਈ. ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਬੈਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ.) ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਹੀ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਰ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਥੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
PNB ਘੋਟਾਲਾ: ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ 2400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ
NEXT STORY 
