ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸਰਕਾਰ ਫਾਰਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ ਡਰਾਫਟ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਦੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਕਸਡ ਡੋਜ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਡਜ ਬਿਲਿੰਗ ਲਈ ਵਾਰ ਕੋਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਪ੍ਰਿਸਿਕ੍ਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਰਾਫਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਪੀ. ਪੀ. ਏ. 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਐੱਨ. ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖਿਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐੱਨ. ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਨ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਬਣਨਗੇ।
ਸ਼ੇਅਰ ਮੁੜ-ਖਰੀਦੋ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਇੰਫੋਸਿਸ
NEXT STORY