ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਤਾਈਵਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਾਈ ਚਿੰਗ ਤੇ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਸੀਟ-ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਅਤੇ ਮਾਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ 'ਚ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦਰਅਸਲ, 20 ਮਈ ਨੂੰ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਾਈ ਚਿੰਗ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਡੀਪੀਪੀ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਐਮਟੀ ਕੋਲ ਡੀਪੀਪੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਬਹੁਮਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਈਵਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਟੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਿੰਗ ਤੇਹ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪਾਰਟੀ (ਡੀਪੀਪੀ) ਅਤੇ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੁਓਮਿਨਤਾਂਗ (ਕੇਐਮਟੀ) ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਮਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੰਗ ਤੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਡੀਪੀਪੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਚਮਚਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਡੀਪੀਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡੀਪੀਪੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਾਇਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਲੀਅਮ ਲਾਈ ਚਿੰਗ-ਤੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੇਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੀਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੌਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 4 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ
NEXT STORY 
