ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ 'ਵੀ-ਅਕਾਰ ਸੁਧਾਰ', ਭਾਵ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ-ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 11% ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹੋ : ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2021: ਇਹ 20 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੇਸ਼ , ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਦੇ ਕੁਲ ਬਜ਼ਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 7.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਦਰਮਿਆਨ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਧਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਰਜ਼ਾ ਸਥਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹੋ : ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਵਰਗੀ ਕਰੰਸੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਬੈਨ, ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 2019 - 20 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਸਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮਾਜਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹੋ : ਲੋਕ ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਘਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਪੇਂਟ, 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਬੰਪਰ ਵਿਕਰੀ
ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ 2008 ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 632 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫਾ
NEXT STORY 
