ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਰੂਸੀ ਗੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਸਾਇਣਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸਰਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਲਈ ਲੌੜੀਂਦੇ ਊਰਜਾ ਗੈਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਉਪਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਮਿਆਨ ਬਲੂਮਬਰਗ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਬੇਸ ਕੇਸ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ 1% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 27 ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਈਂਧਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕੁਚਨ 5% ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ 2009 ਦੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 2023 ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਕੁਚਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਮੌਰੀਸ ਓਬਸਟਫੀਲਡ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਪੀਟਰਸਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਯੂਰਪ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਕੁਚਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਡੂੰਘੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸੰਕਤ ਹੈ।
ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਟੀਐਸ ਲੋਂਬਾਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਡੈਰੀਓ ਪਰਕਿਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ 140 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉੱਚ ਮੰਗ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੋਕ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ-ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 15% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦਾ ਬਜਟ ਕਰੇਗਾ।
ਇਟਲੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਬਿਲੀਅਨ-ਯੂਰੋ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਨੇ 17.2 ਬਿਲੀਅਨ-ਯੂਰੋ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਦਫਤਰ
NEXT STORY 
