ਬਿਜਨੈੱਸ ਡੈਸਕ- ਸੁਪਰਟੈੱਕ ਐਮਰਾਲਡ ਕੋਰਟ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰਟੈੱਕ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰਟੈੱਕ ਨੂੰ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਘਰ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰਟੈੱਕ ਐਮਰਾਲਡ ਕੋਰਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰਟੈੱਕ ਐਮਰਾਲਡ ਕੋਰਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਡ ਨੇ ਸੁਪਰਟੈੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਲੜੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤੋ।
ਦਰਅਸਲ ਘਰ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰਟੈੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੋਇਡਾ 'ਚ 40 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
31 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਸੁਪਰਟੈੱਕ ਐਮਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਸਥਿਤ ਸੁਪਰਟੈੱਕ ਐਮਰਾਲਡ ਦੇ 40 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਡ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਇਕ ਉਦਹਾਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੁਪਰਟੈੱਕ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟਾਵਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਝਟਕਾ : ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
