ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ–ਭਾਰਤੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਖਰਚੇ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ (ਏ. ਆਈ. ਐੱਫ.) ’ਚੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ’ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪੜਾਅਬੱਧ ਮਾਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏ. ਆਈ. ਐੱਫ. ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 9 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪੁਰਾਣੇ 2000 ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਉਦਯੋਗ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੈਮੋਰੰਡਮ (ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਮ.) ਵਿਚ ਅਸੰਗਤਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕੂਲਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਏ. ਆਈ. ਐੱਫ. ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਦੇਣਾ, ਖਰਚੇ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ‘ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਢਾਂਚਾ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਕਿ ਏ. ਆਈ. ਐੱਫ. ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਢਾਂਚਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਫਿਊਚਰ ਰਿਟੇਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਹੋਣਗੇ 47 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ
ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ।
3.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਮਰਸਿਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ ਜੀ. ਟੀ.-63 ਐੱਸ. ਈ. ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ
NEXT STORY 
