ਜਲੰਧਰ (ਇੰਟ.) – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਜਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਚੌਗਿਰਦੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਗਿਰਦਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੌਗਿਰਦਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਾਟਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ 16 July ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚੌਗਿਰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਈ. ਪੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਪਤ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਇੰਝ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 2050 ਤਕ ਲੈਂਡਫਿਲ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 12 ਬਿਲੀਅਨ (ਅਰਬ) ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕਚਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 35 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕਚਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂ. ਐੱਨ. ਈ. ਪੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਤੋਂ 27 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਚੌਗਿਰਦੇ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SGX ਨਿਫਟੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਫਟ ਨਿਫਟੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਵੀ ਆਫ਼ਿਸ
1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਉਤਪਾਦਨ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚੌਗਿਰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਿਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਲਗਭਗ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਾਣ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਡੰਡੀ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਡੰਡੀ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਝੰਡੇ
ਕੈਂਡੀ ਦੀ ਡੰਡੀ
ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਡੰਡੀ
ਪਾਲੀਸਟਾਇਰੀਨ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਲੇਟ, ਕਾਂਟੇ, ਚਮਚ
ਚਾਕੂ, ਚਸ਼ਮਾ, ਪੁਆਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਅ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਬਣੇ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਬਾਕਸ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸੱਦਾ ਕਾਰਡ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ Pakistan ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਛਾਲ; ਜੈਕ ਮਾ ਦੇ ਗੁਪਤ ਪਾਕਿ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸੰਕੇਤ
ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਸੂਪ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਹਰ ਸਕਿੰਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ 15,000 ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮਤਲਬ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 480 ਖਰਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਪੀ. ਈ. ਟੀ.) ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਪੀ. ਈ. ਟੀ. ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੋਤਲ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦੇ। ਢੱਕਣ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ (ਐੱਚ. ਡੀ. ਪੀ. ਈ.) ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਢੱਕਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗੁਟਖੇ, ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਪਾਨ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼-2016 ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਟਖੇ, ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਪਾਨ-ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ, ਪੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਊਚ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 75 ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਪਾਲੀਥੀਨ ਬੈਗਜ਼ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 50 ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ’ਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ’ਚ ਵਧੇਗੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ– ਸਿੰਗਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਨੀਤਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗਜ਼ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਜਾਂ ਮੋਟਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੈਗ ਕਿੰਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕੈਰੀ ਬੈਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ
ਸੁਨੀਤਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਗੈਰ-ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਅਰ ਬਡਜ਼ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕਟਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕਟਲਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਆਈਟਮਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਫ਼ਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ RBI ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ
NEXT STORY 
