ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲਸੀ ਕੇਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਮਿਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਡਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲਸੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਸਾਲਸੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੈਂਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਹਨ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੱਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 12 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਲਈ 35 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 14,483 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੇਸਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ 'ਚ ਹੋਇਆ 37.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ
NEXT STORY 
