ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ ਨਾਲ 2022 ਤੱਕ 175 ਗੀਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ 90 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 37 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੌਰ ਅਤੇ 38 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ 2022 ਤੱਕ 175 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਵਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੌਰ ਅਤੇ 60 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੌਰ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਐਸੀਸੋਏਸ਼ਨ (ਐੱਸ. ਪੀ. ਡੀ. ਏ.) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ੇਖਰ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੌਰ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਬੀ. ਸੀ. ਡੀ. ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਬਜਟ: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 80ਸੀ ਤਹਿਤ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਛੋਟ
NEXT STORY 
