ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਕ ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਸਲੀ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 54 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਘਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੇਕਾਰ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਨ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਉਚਿੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ 21,500 ਸਕਵੇਅਰ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦਾ ਘਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਭਾਵ ਐੱਮ.ਆਈ.ਜੀ. ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਿਰੀ 1 ਅਤੇ ਕੈਟੇਗਿਰੀ 2 ਦੇ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐੱਮ.ਆਈ.ਜੀ-1 'ਚ 160 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਭਾਵ ਕਰੀਬ 1722 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਆਈ.ਜੀ.-2 'ਚ 200 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਭਾਵ ਤਕਰੀਬਨ 2153 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
PM ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
NEXT STORY