ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਪੀ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ 2022-23 ਖੰਡ ਸਾਲ (SY) ਦੌਰਾਨ, ਯੂਪੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 31,735.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 38,052 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ 83.4% ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਰਾਜ ਸਲਾਹ ਕੀਮਤ (ਐਸਏਪੀ) 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SGX ਨਿਫਟੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਫਟ ਨਿਫਟੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਵੀ ਆਫ਼ਿਸ
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, "ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ SY ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਸਵਾਈ ਲਈ ਪਿੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਬਕਾਏ 2019-20 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8,450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੁੱਲ SAP ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 76.5% ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 83.4% ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ SY ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੀਮਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨੇ ਦਾ SAP 305 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ "ਆਮ" ਲਈ ਅਤੇ "ਅਗੇਤੀ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ" SY 2016-17 ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ 315 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ SY 2022-23 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 340 ਅਤੇ 350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਐਸਏਪੀ SY 2011-12 ਵਿੱਚ 240-250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ SY 2016-17 ਵਿੱਚ 305-315 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੀ।
ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ: SY 2006-07 ਵਿੱਚ 125-130 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ SY 2011-12 ਵਿੱਚ 240-250/ਕੁਇੰਟਲ, ਭਾਵ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 115-120 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਫ਼ਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ
ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2011-12 ਤੋਂ 2016-17 ਤੱਕ ਛੇ SYs ਦੌਰਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 124,058 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2017-18 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਛੇ SY ਵਿੱਚ, ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 204,292 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ SY ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 210,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ "ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।"
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਗਾਮੀ 2023-24 SY ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗੰਨੇ (ਗੰਨੇ) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਏ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ 20-25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ SAP ਵਾਧਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਨਵੇਂ ਐਸਵਾਈ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੂਲ "ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ" ਨੂੰ 305 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 315 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਕ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 32 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੂਪੀ ਮਿੱਲਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਸਤਨ 36 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੰਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ 2016-17 (ਦਸੰਬਰ-ਨਵੰਬਰ) ਵਿੱਚ 43 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਤੋਂ 2021-22 ਵਿੱਚ 138 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 160 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ Apple AirPods, ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ
NEXT STORY 
