ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੋਵੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਰੇਟ 'ਚ ਕਮੀ ਸਮੇਤ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਸੀ.ਓ.ਐੱਸ. ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮਾਰਕਿਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।
7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼
ਗਾਬਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਅਫੇਅਰਸ, ਰੈਵੇਨਿਊ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫੇਅਰਸ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਸੈਕ੍ਰਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰ 'ਤੇ
ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨਾਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਨਾਨ-ਕੋਰ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੂੰ ਏ.ਜੀ.ਆਰ. 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ, ਸਪੈਕਟਰਮ ਯੂਸੇਜ ਚਾਰਜ, ਪੈਨੇਲਟੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰੇਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਕਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
NEXT STORY 
