ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 12 ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਨਾਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੈਧ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇਗੀ। ਆਧਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਇਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 57 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭੰਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਬੈਂਕ 2 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਘਟੇਗਾ ਬੋਝ
NEXT STORY 
