ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਮਾਲਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲਿਆ ਇਕੱਠ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 'ਚ ਇਕਸਾਰ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਮਾਲਿਆ ਇਕੱਠ ਵਧ ਕੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੱਚ ਗਿਆ। ਇਹ 2017-18 'ਚ 560 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2016-17 'ਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਕਸਾਰ ਟੈਕਸ 2016-17 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,' ਇਕਸਾਰ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਮਾਲਿਆ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਟੈਂਟ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।'
ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ(ਓ.ਈ.ਸੀ.ਡੀ.) ਦੇ ਬੇਸ ਇਰੋਜਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ(BEPS) ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਸਥਾਈ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਨੈਟਫਲਿੱਕਸ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉੱਦਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕਸਾਰ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਓਪੇਕ ਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਹਿਮਤ
NEXT STORY 
