ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 48 ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਵਿਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਮਾਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੋਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਰਣਨੀਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਗੈਰ-ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਰਣਨੀਤਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੈਰ-ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ, ਸਟੀਲ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਧੀਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਬਜਟ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ ਘੱਟ, ਪੰਡਾਲਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਘਟੀ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ 2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਟ੍ਰੇਟੇਜਿਕ ਸੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 48 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. , ਸੀਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਅਰਥ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੋ ਵਾਹਨ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ
ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਬਜਟ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ ਘੱਟ, ਪੰਡਾਲਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਘਟੀ
NEXT STORY 
