ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ 'ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਡਿਟਰਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਡਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬੀਨੇਟ ਇੰਸਾਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਸਪੀ ਕੋਡ ਅਤੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ੇਜੇਪੀ ਇੰਫਰਾਟੈੱਕ ਅਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਦੇ ਹਾਊਜਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੰਸਾਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਸਪੀ ਕੋਡ 'ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨੀਸਟਰੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇਨਜੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜਾਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਸ 'ਤੇ ਬੈਨ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਬੈਂਕ 'ਚ ਇੰਝ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਓ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
NEXT STORY