ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੈਕਡ ਮਸਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। FSSAI ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ, ਸੂਖਮ ਜੀਵ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਟੌਕਸਿਨ, ਸੂਡਾਨ ਡਾਈ ਅਤੇ ਈਥੀਲੀਨ ਆਕਸਾਈਡ (ਈਟੀਓ) ਸਮੇਤ 234 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। FSSAI ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਹਨ।
15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ (CFS) ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਫੂਡ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਮਸਾਲੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ MDH ਅਤੇ Everest Spices ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ETO ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FSSAI ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
"ਈਟੀਓ ਵਰਗੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ," ਇੱਕ FSSAI ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ASTA ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਸਾਲੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੱਤਰ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਪਾਈਸ ਟਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਏ.) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਪਾਈਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਈਟੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਇਥੀਲੀਨ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮਸਾਲੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਬੇਬੀ ਫੂਡ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਬੇਬੀ ਫੂਡ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCPCR) ਨੇ FSSAI ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਬੇਬੀ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ (NGO) ਪਬਲਿਕ ਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇਸਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਡੋ ਅਤੇ ਸੇਰੇਲੈਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਨੇਸਲੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੇਸਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਐਮਡੀ) ਸੁਰੇਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਤੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ 13.6 ਗ੍ਰਾਮ ਖੰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨੈਸਲੇ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖੰਡ ਯਾਨੀ 7.1 ਗ੍ਰਾਮ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।'
ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ’ਤੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ‘ਕੁਬੇਰ ਰਾਮ’
NEXT STORY 
