ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ.) – ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਇਲ ਬਾਂਡਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਇਲ ਬਾਂਡਸ ਦਾ ਬੋਝ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
‘5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ 70,195.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ’
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਇਲ ਬਾਂਡਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਆਇਲ ਬਾਂਡ ’ਤੇ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ’ਚ 70,195.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ 37,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 1.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਆਇਲ ਬਾਂਡਸ ਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੁੰਦੇ।
ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨ ’ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੱਲ
ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਰਟਨ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨ ’ਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੂਨ ’ਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਇੰਫੋਸਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇੰਫੋਸਿਸ ਦੇ ਨੰਦਨ ਨਿਲੇਕਣੀ ਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਟਕੁਆਈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ!
NEXT STORY 
