ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਅਤੇ ਐੱਮ. ਫਿਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਲੋ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਤੇ ਕੀ ਲਾਏ ਦੋਸ਼, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਾਪ 20 ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਅਡਾਨੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ: ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੱਥ
ਨੋਟ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ 13 ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
NEXT STORY 
