ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 40 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਸਗੋਂ ਡਿਪੋ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੀ ‘ਲੀਕੇਜ’ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਈ-ਪੀ.ਓ.ਐੱਸ. (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐੱਨ.ਐੱਫ਼.ਐੱਸ.ਏ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਦਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਖੁਦ ਡਿਪੋ ਤੋਂ ਕਣਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸੇਵਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ (ਐੱਮ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮੋਬਾਇਲ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ਼ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਟਾ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰ ਸਲਿੱਪ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਉਮੀਦ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੋਰ ਸਟੈੱਪ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਡਿਪੋ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਆਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ
17 ਹਜ਼ਾਰ ਈ-ਪੀ.ਓ.ਐੱਸ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਖ਼ਰੀਦ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਈ-ਪੀ.ਓ.ਐੱਸ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 1917 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ 1917 ਈ-ਪੀ. ਓ. ਐੱਸ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੋ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਕੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਖੱਟਿਆ ਕਲੰਕ, 12 ਸਾਲਾ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ
ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਈ-ਪੀ.ਓ.ਐੱਸ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਈ-ਪੀ.ਓ.ਐੱਸ. ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਧੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਰਾਬੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ
ਕੀ ਹੈ ਈ-ਪੀ.ਓ.ਐੱਸ. ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ
ਈ-ਪੀ.ਓ.ਐੱਸ. ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈੱਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਜਾਂ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਟਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਆਧਾਰ ਸਰਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੇਲ ਦਾ ਐਕਸੈੱਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਈ-ਪੀ.ਓ.ਐੱਸ. ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਪਰਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਫੁਲਪਰੂਫ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਪੋ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਟਾਕ ਪੁੱਜਣ ਅਤੇ ਡਿਪੋ ਹੋਲਡਰ ਵਲੋਂ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
1.5 ਕਰੋੜ ਹਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ
ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 40 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 1.57 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤੋਦਿਯਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 35 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਲਈ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਪੋ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਨ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਪੋ ਹੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੀ 120 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਘੜੀ ਮੁੜ ਦੱਸੇਗੀ ਟਾਈਮ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ
NEXT STORY 
