ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ (JPC) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ, ਸ਼ੇਖ਼ੀਆਂ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲਾਨ, 'ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ' ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਬੈਸਟ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ
NEXT STORY 
