ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਸਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਅਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਦਿਸੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਰਜੀਹ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 3 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ PR ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ! ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇੱਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ (ਏ.ਆਈ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਐੱਮ.) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਲੱਗਭਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਸਾਰੰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਨਡੇ ? BCCI ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ'ਤਾ ਸਾਫ਼
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
''ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਕਹੋ..!'', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ
NEXT STORY 
